Wednesday, December 4, 2024
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HEMANT SERON CABINAT: नए मंत्री मंडल में समर्थन और संतुलन

महत्वपूर्ण घटना:

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी नई कैबिनेट के 11 मंत्रियों को विभागों में वितरित करते हुए राजनीतिक और सामाजिक समर्थन को मजबूत किया।

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नए मंत्री मंडल का संरचना:

हेमंत सोरेन ने इस बार के कैबिनेट में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए जाति और क्षेत्रीय समीकरण को संतुलित रखा।

मंत्रियों के विभाग आवंटन:

हेमंत सोरेन ने अपने साथी दलों, कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवारों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया। चम्पाई सोरेन को महत्वपूर्ण विभागों में पोर्टफोलियों का दिया जाना कहा गया है जिससे उनके और हेमंत के बीच की तनाव को शांत किया गया।

समझौता और नये चेहरे:

कैबिनेट में तीन नए मंत्री शामिल किए गए, जिसमें दो कांग्रेस और एक जेएमएम से हैं। इसके अलावा, कुछ पूराने चेहरे भी बाहर हो गए हैं।

जनता के प्रति जिम्मेदारी:

कांग्रेस नेताओं ने दिया जानकारी की अनुसार, दीपिका पांडेय सिंह को कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग का पोर्टफोलियो मिला है, जबकि बन्दर गुप्ता को स्वास्थ्य और खाद्य और नागरिक आपूर्ति का दिया गया है।

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हेमंत सोरेन की जीत: झारखंड में विधानसभा में बड़ी जीत के बाद

महत्वपूर्ण घटना:

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट पास कर लिया, जिसमें उन्हें कुल 76 सदस्यों में से 45 वोट मिली।

विधानसभा में विशेष सत्र:

हेमंत सोरेन के अगले दिनों की तैयारियों का इंतजार करते हुए, 4 जुलाई को रांची के राज भवन में मुख्यमंत्री के रूप में उनकी शपथ ग्रहण समारोह के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया गया था।

हेमंत सोरेन का संदेश:

अपने पूर्व भाषण में, हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर एक सूक्ष्म हमला बोला, कहते हुए, “शक्ति में नशे में डूबे अहंकारी लोग” ने कोशिश की कि “मुझे चुप कर दें”, लेकिन जनता के समर्थन से मैं जेल से रिहा हो गया।

समाप्ति:

हेमंत सोरेन की इस जीत ने न केवल उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित किया, बल्कि उनके नेतृत्व में सरकार को भी नई ऊर्जा और मजबूती दी है। यह भी दर्शाता है कि जनता का समर्थन हर मामले में महत्वपूर्ण होता है। हेमंत सोरेन के नए कैबिनेट ने झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत संदेश भेजा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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