Budget 2024 की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट लोकसभा में पेश किया। यह वित्त मंत्री का सातवां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट में युवाओं और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जो देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे।
युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान
मोदी सरकार के इस बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया।
मोदी 3.0 के पहले बजट की मुख्य बातें
- युवाओं के लिए 5 स्कीम:
बजट में 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 3 नई स्कीम भी लाई जाएंगी। - कृषि और संबंधित सेक्टर:
किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा। 6 करोड़ किसान फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे। - पूर्वी राज्यों का विकास:
पूर्वी राज्यों को विकसित भारत का इंजन बनाने के लिए बिहार को 3 एक्सप्रेसवे मिलेंगे। 26 हजार करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें बनेंगी और गया में औद्योगिक हब बनाया जाएगा। - मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार:
ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम एम्पलॉइज को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा होगा। - कंपनियों को रिम्बर्समेंट:
हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक हर महीने 3-3 हजार रुपये का रिम्बर्समेंट मिलेगा। इससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा। - डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर:
फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स से जुड़ने वालों को 15 हजार रुपये तक का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी पात्र होंगे। इससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा। - कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए शोध:
बदलते मौसम के हिसाब से फसलों का विकास किया जाएगा। - मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई:
अब इस स्कीम में 20 लाख रुपये तक के लोन मिलेंगे। - ग्रामीण विकास:
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। - इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान:
वित्त मंत्री ने 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है।
निष्कर्ष
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट युवाओं और किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि सुधार और ग्रामीण विकास पर जोर देकर यह बजट देश की आर्थिक वृद्धि को नई दिशा देगा। उम्मीद है कि इस बजट से देश के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा और भारत की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी।
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